संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थाई करने का आदेश, हाई कोर्ट से पास हुआ जानिए पूरामामला तुरंत– Contract Employees Regularization

देशभर के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 18 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की नौकरी को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो कर्मचारी वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं और जिनकी भर्ती प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है, उन्हें नियमित किया जाए। कोर्ट का यह आदेश उन लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जो कई वर्षों से स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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संविदा कर्मचारियों को स्थाई करने का आदेश क्यों आया?

देश के विभिन्न विभागों में कई सालों से संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की नियमित नौकरी की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन और कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वर्षों से बिना स्थाई किए गए कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार और संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि जिन संविदा कर्मचारियों की सेवा और आचरण संतोषजनक है, उनकी नौकरी को नियमों के तहत नियमित किया जाए।

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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

• राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी
• शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, आंगनवाड़ी, कृषि, जल संसाधन, बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी
• जिन कर्मचारियों ने 5 साल या उससे अधिक समय से सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं में कोई विवाद नहीं है

इन सभी कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश का लाभ मिलेगा और विभागीय स्तर पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

नियमितीकरण प्रक्रिया कैसे होगी?

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• संबंधित विभाग कर्मचारियों की सेवा अवधि और दस्तावेजों की जांच करेंगे।
• कर्मचारियों से स्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
• योग्यता और अनुभव के आधार पर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
• विभाग की ओर से स्थाई नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

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नियमितीकरण का कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

• कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा।
• पेंशन, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
• वेतन में वृद्धि होगी और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।
• परिवार को भी स्थायी कर्मचारी होने का लाभ मिलेगा।

राज्यवार स्थिति क्या है?

• राजस्थान: संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
• मध्यप्रदेश: संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण फाइल कैबिनेट में भेज दी गई है।
• उत्तरप्रदेश: विभागीय समीक्षा के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
• बिहार और झारखंड: शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पर काम जारी।
• हरियाणा और पंजाब: संविदा कर्मियों की संख्या और दस्तावेज की जांच के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

जरूरी दस्तावेज कौनसे लगेंगे?

• नियुक्ति पत्र की कॉपी
• कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
• विभागीय पहचान पत्र
• आधार कार्ड और बैंक पासबुक
• अन्य विभागीय दस्तावेज

महत्वपूर्ण तिथि

18 जुलाई 2025: हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है, जिसके बाद राज्य सरकारों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा।

महत्वपूर्ण लिंक

DoPT Official Website
राज्य कर्मचारी चयन आयोग
हाई कोर्ट केस स्टेटस
पेंशनर्स पोर्टल

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से दी गई है। किसी भी प्रक्रिया में शामिल होने से पहले संबंधित विभाग या सरकारी वेबसाइट से आधिकारिक जानकारी और नोटिफिकेशन अवश्य जांचें।