DA Hike July : 6% की बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 59% इसी महीने से होगा लागू

केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद अब DA 59% पर पहुंच जाएगा और यह वृद्धि इसी महीने की सैलरी में लागू कर दी जाएगी। इससे करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा और इसका भुगतान जुलाई माह की सैलरी के साथ किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय पर आई है जब कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कारण

देश में बढ़ती महंगाई दर को देखते हुए सरकार ने DA में 6% की वृद्धि की है। हर 6 माह में महंगाई दर के आंकड़ों के आधार पर DA को संशोधित किया जाता है। हाल ही में जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कर्मचारियों के DA में 4% से 6% तक की वृद्धि हो सकती है। अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर 6% की वृद्धि को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले DA 53% था, जो अब बढ़कर 59% हो जाएगा।

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कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन?

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो पहले 53% के हिसाब से उसे 10,600 रुपये DA मिलता था, अब 59% के हिसाब से उसे 11,800 रुपये DA मिलेगा। यानी सीधे 1,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी, बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी DA का लाभ उतना अधिक मिलेगा। इसी तरह पेंशनर्स की पेंशन में भी DA बढ़कर जोड़ा जाएगा जिससे उन्हें भी राहत मिलेगी।

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1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा हुआ DA

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को जुलाई की सैलरी में बढ़ा हुआ DA मिलने लगेगा। साथ ही, पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई दर के अनुसार पेंशन मिलेगी। कुछ विभाग जुलाई की सैलरी अगस्त में देते हैं, ऐसे में कर्मचारियों को अगस्त में बढ़े हुए DA का लाभ मिलेगा। यदि किसी विभाग में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा।

कौन-कौन होंगे लाभार्थी?

केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी
केंद्र सरकार के पेंशनधारक
आर्म्ड फोर्सेज के कर्मचारी
रेलवे, पोस्टल और अन्य केंद्रीय संस्थानों के कर्मचारी
केंद्रीय पेंशनर्स

कुल मिलाकर करीब 47 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इस बढ़ोतरी से सीधा लाभ मिलेगा।

DA बढ़ने से कौन-कौन से अलाउंस बढ़ेंगे?

महंगाई भत्ते के बढ़ने से कुछ अन्य अलाउंस में भी वृद्धि होती है जैसे:

ट्रांसपोर्ट अलाउंस
ग्रेच्युटी की गणना
HRA के स्लैब
पेंशन में DA का हिस्सा

राज्य कर्मचारियों पर भी असर

केंद्र सरकार के DA बढ़ोतरी के बाद राज्यों के कर्मचारियों के DA में भी बढ़ोतरी की संभावना रहती है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्य केंद्र के फैसले के बाद समान DA वृद्धि की घोषणा करते हैं। ऐसे में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी जल्द ही इसका लाभ मिल सकता है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना कैसे होती है?

महंगाई भत्ते की गणना AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर होती है। पिछले 6 महीनों के औसत CPI इंडेक्स को बेसिक इंडेक्स से तुलना कर प्रतिशत के रूप में DA में वृद्धि की जाती है। सरकार ने महंगाई दर को देखते हुए 6% की वृद्धि की है, जो कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से किया गया है।

महंगाई भत्ता क्यों महत्वपूर्ण है?

महंगाई से निपटने में मदद करता है।
कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखता है।
बाजार में मांग बनाए रखने में मदद करता है।
पेंशनर्स को जीवनयापन में सहूलियत देता है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में नियमित वृद्धि सुनिश्चित करता है।

फ्यूचर अपडेट: 8वें वेतन आयोग से जुड़े DA के बदलाव

बढ़ा हुआ DA 59% हो जाने के बाद, अब 60% के बाद DA को बेसिक में मर्ज करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा शुरू होगी। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2026 में होने की संभावना है और उसमें DA मर्ज कर नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जा सकती है। कर्मचारियों के संगठन इस दिशा में पहले से ही मांग कर रहे हैं।

जरूरी दस्तावेज और चेक करने का तरीका

अपने विभाग की HRMS वेबसाइट पर लॉगिन कर सैलरी स्लिप में DA वृद्धि देखें।
पेंशनर्स पेंशन पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते में अपडेट चेक कर सकते हैं।
संबंधित विभाग से संपर्क कर भी बढ़े हुए DA की जानकारी ली जा सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक

वित्त मंत्रालय
केंद्रीय पेंशन पोर्टल
रिपोर्ट्स और अपडेट्स

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सरकारी आदेशों और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने विभाग और आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुष्टि अवश्य कर लें।